अखिलेश बने मुख्यमंत्री

समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक दल के नेता चुने गए अखिलेश यादव ने 15 मार्च, 2012 को उत्तर प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर आजम खान, शिवपाल यादव व रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सहित 19 विधायकों ने कैबिनेट और 28 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इनमें कुछ को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे पुराने चेहरे हैं।

लखनऊ के लामार्टीनियर कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में राज्यपाल बी. एल. जोशी ने 38 वर्षीय अखिलेश यादव को प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वह प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव के साथ 47 अन्य ने मंत्री पद की शपथ ली।

कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले 19 नेताओं में सपा मुखिया मुलायम के भाई शिवपाल यादव, महासचिव आजम खान, निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, वकार अहमद शाह, बलराम यादव, अहमद हसन, महेंद्र अरिदमन सिंह, आनंद सिंह, अम्बिका चौधरी, अवधेश प्रसाद, पारस नाथ यादव, ओम प्रकाश सिंह, दुर्गा प्रसाद यादव, राम गोविंद चौधरी, ब्रह्माशंकर तिवारी, कामेश्वर उपाध्याय, राजाराम पांडे, शिव कुमार बेरिया और राज किशोर सिंह शामिल हैं।

राज्य मंत्री के तौर पर इकबाल मसूद, महबूब अली, शाहिद मंजूर, फरीद महफूज किदवई, वसीम अहमद, रियाज अहमद, कमाल अख्तर, नरेन्द्र सिंह यादव, शिवप्रताप यादव, राजीव कुमार सिंह, राजेन्द्र सिंह राणा, राममूर्ति वर्मा, मानपाल सिंह वर्मा, मनोज पारस, मूलचन्द्र चौहान, अभिषेक मिश्रा, नरेन्द्र वर्मा, सुरेन्द्र सिंह पटेल, रामपाल राजवंशी, अरूणा कोरी, अरविन्द सिंह गोप, विनोद सिंह उर्फ  पंडित सिंह, भगवत शरण गंगवार, चितरंजन स्वरूप, शंखलाल मांझी, राम करन आर्य, जगदीश सोनकर व कैलाश चौरसिया को शामिल किया गया।

बेरोजगारी भत्ता देने पर मुहर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के महज सात घंटे के बाद  मंत्रिमंडल की पहली बैठक में अखिलेश यादव ने बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप देने का अपना वादा पूरा किया। मंत्रिमंडल में 35 साल से ऊपर की उम्र के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला हुआ है। फिलहाल 9 लाख पंजीकृत बरोजगार हैं। करीब 1100 करोड़ रुपए हर वर्ष बेरोजगारी भत्ते में खर्च होने का अनुमान है।

छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट
मंत्रिमंडल ने उत्तीर्ण होने वाले इंटर पास छात्रों को लैपटॉप और हाईस्कूल पास छात्रों को टैबलेट देने का फैसला किया। दोनों कक्षाओं में करीब 50 लाख छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट देने होंगे। जिसमें प्रतिवर्ष करीब 3,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है।

दसवीं पास मुस्लिम कन्याओं को 30 हजार
कक्षा दस उत्तीर्ण करने वाली मुस्लिम समाज की हर श्रेणी की कन्या को आगे की शिक्षा व विवाह के लिए 30 हजार रुपए का अनुदान देने, कब्रस्तानों की भूमि पर अवैध कब्जे रोकने के लिए उनके चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण करने, लखनऊ शहर के महत्वपूर्ण चौराहों पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाने और कांस्टेबल व हेड कांस्टेबलों की स्थानांतरण उनके गृह जनपद के आस-पास के जनपद में करने का निर्णय भी लिया गया। सारे निर्णय नए वित्तीय वर्ष से लागू होंगे।